जिल्ला सभाको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) प्रदेश कानूनले अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्मको लागि संविधानको धारा २२० को उपधारा (७) मा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त जिल्ला सभाको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः– (क) जिल्लाभित्रका गाउँपालिका वा नगरपालिकाबिचको विकास निर्माणका विषय पहिचान गर्न तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक समन्वय गर्ने, (ख) जिल्लाभित्र सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रमको विवरण तयार गरी त्यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारिता तथा व्यवस्थापनका विभिन्न चरणमा अनुगमन गर्ने, त्यस्ता कार्यक्रमको प्रतिफलका सम्बन्धमा क्षेत्र वा समुदायगत, विषय क्षेत्रगत र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक सुझाव वा मार्गदर्शन दिने र त्यसरी दिएका सुझाव वा मार्गदर्शनलाई सार्वजनिक गर्ने, (ग) जिल्लाभित्रका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको क्षमता विकासको लागि प्रदेश तथा सङ्घसँग समन्वय गर्ने, (घ) जिल्लामा रहने सङ्घीय वा प्रदेश सरकारी कार्यालय र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबिच समन्वय गर्ने, (ङ) जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकबिच कुनै विवाद उत्पन्न भएमा सोको समाधानका लागि समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने, (च) जिल्लाभित्रको प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी योजना र कार्यको समन्वय गर्ने, (छ) जिल्लाभित्रको विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्न गैरसरकारी सङ्घ संस्था तथा निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने, (ज) जिल्लाभित्रको विकास तथा निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन भए नभएको सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान तथा अनुगमन गरी विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यमा सन्तुलन कायम गर्नको लागि मन्त्रालय, स्थानीय तह सम्बन्धी विषय हेर्ने प्रदेश सरकारको मन्त्रालय तथा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपलिकालाई समेत सुझाव दिने, (झ) आफ्नो काम कारबाहीको सम्बन्धमा मन्त्रालय र स्थानीय तह सम्बन्धी विषय हेर्ने प्रदेश सरकारको मन्त्रालयलाई प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने, (ञ) जिल्लाभित्रको विकास तथा निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि वर्षको कम्तीमा एक पटक वार्षिक समीक्षाको कार्यक्रम आयोजना गरी सो जिल्लाबाट सङ्घीय संसद र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने संसद–सदस्यलाई आमन्त्रण गरी सुझाव लिने, (ट) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकेका अन्य कार्य गर्ने । (२) जिल्ला सभाले गर्ने काम जिल्ला समन्वय समितिको नाममा हुनेछ । (३) जिल्ला सभाले आफ्नो अधिकारक्षेत्रका विषयमा वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट बनाई जिल्ला सभाबाट पारित गरी लागू गर्नु पर्नेछ । (४) जिल्ला सभाले आफ्नो अधिकारक्षेत्रका विषयमा आवश्यक कार्यविधि, निर्दे्शिका तथा मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्नेछ । ९३. जिल्ला सभाको बजेटः (१) जिल्ला सभालाई आवश्यक पर्ने बजेट नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम जिल्ला सभाको कोषमा जम्मा गरिनेछ । (३) जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त हुने बजेटबाट व्यहोरिनेछ । ९४. जिल्ला समन्वय अधिकारी तथा कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) जिल्ला सभाको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्न एक जिल्ला समन्वय अधिकारी रहनेछ । (२) जिल्ला समन्वय अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः– (क) जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको सचिवको रूपमा काम गर्ने, (ख) जिल्ला समन्वय समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, (ग) जिल्लास्थित सङ्घ र प्रदेश सरकारका कार्यालय तथा स्थानीय तहबिच समन्वय गर्ने गराउने, (घ) जिल्ला सभाको आर्थिक कारोबारको हिसाव अभिलेख दुरुस्त राख्ने, लेखापरीक्षण गराउने, बेरुजु फछ्यौट गराउने तथा बेरुजु मिनाहको प्रस्ताव तयार गरी जिल्ला समन्वय समितिमा पेश गर्ने, (ङ) जिल्ला सभाको चल अचल सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, लगत राख्ने तथा अद्यावधिक गर्ने, गराउने, (च) जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको निर्देशनमा जिल्ला समन्वय समिति तथा सभाको बैठक बोलाउने, निर्णयको माइन्यूट गर्ने, निर्णय प्रमाणित गर्ने र बैठक सम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने, गराउने, (छ) जिल्ला सभाले गर्नु पर्ने खरिद सम्बन्धी योजना तयार गरी खरिद कार्य गर्ने, गराउने, (ज) जिल्ला सभा, जिल्ला समन्वय समिति वा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखले तोकेका अन्य कार्यहरू गर्ने । (३) नेपाल सरकारले जिल्ला समन्वय अधिकारीको रूपमा काम गर्न निजामती सेवाको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई खटाउनेछ । (४) जिल्ला समन्वय समितिले आफ्नो कार्यबोझको आधारमा सगंठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामको लागि आवश्यक पर्ने तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दीको प्रस्ताव तयार गर्नु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजिम कर्मचारीको दरबन्दीको प्रस्ताव तयार गर्दा स्थायी कर्मचारीको लागि चाहिने तलब, भत्ता, सञ्चय कोष कट्टी रकम, योगदानमा आधारित उपदान वा निवृत्तभरण, औषधि उपचार, विदा जस्ता सेवा सुविधाको लागि लाग्ने खर्च व्यहोर्ने स्रोत समेतको विश्लेषण गरी त्यस्तो खर्च सुनिश्चित हुने गरी मात्र दरबन्दी प्रस्ताव गर्नु पर्नेछ । (६) उपदफा (४) बमोजिम दरबन्दीको प्रस्ताव तयार गर्दा सेवा करारको लागि चाहिने तलब, भत्ता तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा जस्ता सेवा सुविधाको लागि लाग्ने खर्च व्यहोर्ने स्रोत समेतको विश्लेषण गरी त्यस्तो खर्च सुनिश्चित हुने गरी मात्र दरबन्दी प्रस्ताव गर्नु पर्नेछ । (७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा उल्लेख भएको भए तापनि जिल्ला समन्वय समितिले सवारी चालक, सयश, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, ईलेक्ट्रिसियन र सरसफाइ सम्बन्धी पदमा स्थायी पदपूर्ति नगरी प्रतिस्पर्धाका अधारमा सेवा करारबाट मात्र लिनु पर्नेछ । सो बाहेकका अन्य पद तथा सेवामा करारबाट पदपूर्ति गर्न पाइने छैन । (८) जिल्ला समन्वय समितिले अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्न पाउने छैन । ९५. जिल्ला सभासँगको समन्वयमा कार्य गर्नेः जिल्लामा रहेका नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका कार्यालयले जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरी कार्य गर्नु पर्नेछ । ९६. जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको बैठकः (१) जिल्ला सभाको बैठक वर्षको कम्तीमा एक पटक तथा जिल्ला समन्वय समितिको बैठक महिनाको कम्तीमा एक पटक बस्नेछ । (२) जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखले जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समितिको बैठक बोलाउनेछ । तर जिल्ला सभाको प्रमुख निर्वाचित नभएसम्म सो सभाका सदस्यहरूमध्ये ज्येष्ठ सदस्यले सो सभाको बैठक बोलाउनेछ । (३) जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समितिको बैठकको अध्यक्षता जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखले गर्नेछ । निजको अनुपस्थितिमा जिल्ला समन्वय समितिको उपप्रमुख र उपप्रमुख पनि अनुपस्थित भएमा बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूमध्ये ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ । (४) जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समितिमा तत्काल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समितिको बैठक बस्नको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (५) जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समितिको बैठकको निर्णय सर्वसम्मतिबाट गर्नु पर्नेछ र सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा सो सभा वा समितिमा उपस्थित सदस्यहरूको बहुमतबाट भएको निर्णय जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समितिको निर्णय मानिनेछ । (६) जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था सो सभा तथा समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । (७) यस दफामा रहेको बैठक सम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानूनले जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समितिको बैठक सम्बन्धमा अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म मात्र लागू हुनेछ ।